जनगणित का पर्दा: क्या बढ़ती अर्थव्यवस्था के दावों के पीछे छिप रही है गरीब की त्राहि-त्राहि? महँगाई: थाली से दूर होती खाद्य सुरक्षा

भारत सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर बहस करते समय अक्सर एक ही तर्क दोहराया जाता है—”आँकड़े बताते हैं कि सब कुछ ठीक है।” बेरोज़गारी घट रही है, महँगाई काबू में है, गरीबी की दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। लेकिन जब इन्हीं आँकड़ों की तह में जाकर देखा जाए, तो एक अलग तस्वीर उभरती है—एक ऐसी तस्वीर जिसमें आम भारतीय की थाली, उसकी नौकरी और उसकी सुरक्षा के सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। सरकार जिन “उपलब्धियों” का बखान करती है, वही आँकड़े उसके दावों को खोखला करते दिखते हैं। यह लेख ज़मीनी हकीकत और सरकारी आँकड़ों के बीच की इसी खाई को उजागर करने का प्रयास है।

बेरोज़गारी: कागज़ों में गिरावट, ज़मीन पर बेरोज़गार युवा
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, देश में बेरोज़गारी दर जुलाई 2026 में घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले महीने 5.5 प्रतिशत थी । वार्षिक आधार पर देखें तो 2017-18 के 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में यह 3.2 प्रतिशत रह गई है । लेकिन यही आँकड़े जब शहरी भारत की बात करते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर 6.7 प्रतिशत बनी हुई है । और अगर युवाओं की बात करें तो जुलाई 2026 में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोज़गारी दर 15.6 प्रतिशत थी । यानी हर छह युवाओं में से एक बेरोज़गार है।
सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा यह है कि जनवरी 2026 में शहरी महिलाओं में बेरोज़गारी दर 7.0 प्रतिशत थी, जो दिसंबर 2025 के 6.7 प्रतिशत से बढ़ी थी । जुलाई 2026 में यह आँकड़ा और बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया । इसका सीधा मतलब है कि शहरी भारत की महिलाओं के लिए रोज़गार के दरवाज़े लगातार संकरे होते जा रहे हैं। सरकार का “समग्र बेरोज़गारी दर” वाला आँकड़ा इन वर्गों की पीड़ा को पूरी तरह छिपा देता है।
महंगाई: गायब होता भोजन और खाद्य सुरक्षा
महँगाई के मोर्चे पर सरकार का दावा है कि खुदरा महँगाई दर मई 2026 में 3.93 प्रतिशत रही । लेकिन इस “सुंदर” आँकड़े के भीतर छिपा सच यह है कि खाद्य महँगाई दर उसी महीने 4.78 प्रतिशत थी । और जून 2026 में तो खाद्य महँगाई 5.32 प्रतिशत तक पहुँच गई । यानी जो चीज़ें आम आदमी की थाली में रोज़ पहुँचती हैं—आटा, दाल, तेल, सब्ज़ी—उनकी कीमतें सामान्य महँगाई से कहीं तेज़ी से बढ़ रही हैं।
ग्रामीण भारत में खाद्य महँगाई 4.85 प्रतिशत और शहरी भारत में 4.66 प्रतिशत दर्ज की गई । इसका मतलब है कि गरीब परिवार की थाली पर महँगाई का असर अमीर परिवार से कहीं ज़्यादा पड़ता है। जब आटा और दाल की कीमत बढ़ती है, तो गरीब परिवार के बजट का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। सरकारी आँकड़े इस “थाली-आधारित महँगाई” को नहीं दिखाते।
84 करोड़ को मुफ़्त राशन: उपलब्धि या आर्थिक नाकामी का सबूत?
सरकार गर्व से कहती है कि वह 81.35 करोड़ नागरिकों को मुफ़्त खाद्यान्न मुहैया करा रही है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत को यह सुविधा मिल रही है । फरवरी 2026 तक 79.44 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत मुफ़्त अनाज प्राप्त कर रहे थे ।
लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है: अगर देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा—लगभग 84 करोड़ लोग—मुफ़्त राशन पर निर्भर है, तो क्या यह सरकार की “बहादुरी” है या इस बात का सबूत कि इतने बड़े पैमाने पर लोग अपना पेट भरने में अक्षम हो चुके हैं? आर्थिक सर्वेक्षण और विश्व बैंक के आँकड़े बताते हैं कि भारत में अत्यंत गरीबी दर 5.3 प्रतिशत है । लेकिन अगर 84 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज चाहिए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि गरीबी का “आधिकारिक” आँकड़ा वास्तविकता से बहुत नीचे है। अत्यंत गरीबी (extreme poverty) से ऊपर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है—”संवेदनशील गरीबी” (vulnerable poverty) का—जो हर महीने अपनी थाली सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करता है। सरकारी आँकड़े इस वर्ग को “गरीब” की श्रेणी से बाहर रखकर एक सुंदर तस्वीर पेश करते हैं।
सरकार के अपने आँकड़ों की विरोधाभासी कहानी
सरकारी दस्तावेज़ों में ही कई विरोधाभास मिलते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 2026 के एक लोकसभा प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाना है, लेकिन राज्यों ने अब तक केवल 79.40 करोड़ लोगों की पहचान की है । यानी 1.95 करोड़ लोग ऐसे हैं जो “पात्र” हैं, लेकिन सरकार की अपनी प्रक्रिया में फँसकर लाभ से वंचित हैं। यही नहीं, कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ज़मीनी हकीकत पर सवाल उठते रहे हैं—राशन की गुणवत्ता, समय पर उपलब्धता और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं।
सरकार का तर्क है कि डिजिटलीकरण और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी पहलों से पारदर्शिता बढ़ी है । लेकिन जब 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज की ज़रूरत पड़े, तो यह प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि आर्थिक विफलता की कहानी है।
अपराध और सामाजिक असुरक्षा: आँकड़ों का अधूरा चित्र
बेरोज़गारी और महँगाई का सीधा संबंध सामाजिक असुरक्षा से जुड़ता है। जब युवाओं के पास रोज़गार नहीं होता, जब परिवार की थाली सुनिश्चित नहीं होती, तो अपराध और नशे की ओर रुख बढ़ता है। सरकारी आँकड़े अक्सर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपराध दर “नियंत्रण में” है, लेकिन इन आँकड़ों में दर्ज मामलों की संख्या ही वास्तविक अपराध का पैमाना नहीं होती। घरेलू हिंसा, छोटे-मोटे चोरी-छीनाझपटी और साइबर अपराध के बड़े हिस्से की रिपोर्टिंग ही नहीं होती। इसलिए “अपराध घटा” का दावा ज़मीन पर बढ़ती असुरक्षा की भावना से टकराता है।
निष्कर्ष
सरकार के आर्थिक फैसलों का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़रूरी सवाल यह नहीं है कि “कितने नोट बदले गए” या “कितना डिजिटल लेनदेन बढ़ा।” सबसे ज़रूरी सवाल यह है: क्या आम भारतीय की ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई है? बेरोज़गारी के आँकड़े चाहे जितने “सुंदर” दिखें, युवाओं और शहरी महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं। महँगाई का आँकड़ा चाहे जितना “नियंत्रित” दिखे, थाली की कीमत बढ़ रही है। और जब 84 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन की ज़रूरत पड़े, तो यह सरकार की उपलब्धि नहीं—इस बात का सबूत है कि देश की आर्थिक नींव कमज़ोर है।
सरकार को जगाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके अपने आँकड़ों को ही सवालों के कठघरे में खड़ा करें। क्योंकि जब सरकार के आँकड़े ही सरकार के दावों को झूठा साबित करने लगें, तो फिर बहस “कितनी विकास दर है” से हटकर “किसका विकास हुआ” पर आ जानी चाहिए। और यही सवाल आम भारतीय के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है।

लेखक– वरिंद्र शर्मा